रांची: राजधानी में नागरिक सुविधाओं का लाभ लेकर भुगतान न करने वाले घरों पर अब गाज गिरने वाली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में अपनी रैंकिंग सुधारने की कवायद में जुटे रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि जो घर यूजर चार्ज का भुगतान नहीं करेंगे, उनकी पानी की आपूर्ति और कूड़ा उठाव जैसी आवश्यक सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी।

प्रशासक की बैठक में लिए गए कड़े निर्णय

बुधवार को निगम कार्यालय में प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रशासक ने स्पष्ट किया कि सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के बकाएदारों को अब और मोहलत नहीं दी जाएगी।

निगम की आगामी कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

अंतिम चेतावनी: बकाएदारों को भुगतान के लिए आखिरी नोटिस जारी किया जाएगा। सेवाओं पर रोक: भुगतान न होने की स्थिति में निगम की सभी यूटिलिटी सेवाएं (पानी और सफाई) रोक दी जाएंगी। सफाई व्यवस्था में सुधार: शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण को 100% सुनिश्चित करने और व्यावसायिक क्षेत्रों में रात के समय विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑन-द-स्पॉट जुर्माना: सड़कों पर गंदगी फैलाने या बिल्डिंग मटेरियल डंप करने वालों पर DRMT टीमें मौके पर ही जुर्माना वसूलेंगी।

निर्माण मलबे (C&D Waste) को लेकर सख्त गाइडलाइन

शहर की सुंदरता बिगाड़ने वाले अवैध निर्माण मलबे पर भी निगम ने नकेल कस दी है। अपर प्रशासक संजय कुमार ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थलों या खाली प्लॉटों पर मलबा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

बिल्डरों और भवन मालिकों के लिए निर्देश:

निर्धारित डंपिंग साइट: निर्माण सामग्री और मलबा केवल दो चिन्हित स्थानों पर ही डंप किया जा सकेगा: नागाबाबा खटाल स्थित MRF केंद्र के सामने। ट्रेकर स्टैंड स्थित MRF केंद्र के सामने। दंडात्मक कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ निर्माण सामग्री को जब्त भी किया जा सकता है।

निगम का संदेश:

"स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग तभी संभव है जब नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और समय पर यूजर चार्ज का भुगतान करें।"